समन्वय व वितरण तंत्र को मजबूत करने पर जोर : जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं की समीक्षा हुई

नई दिल्ली। जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने डीएजेजीयूए और पीएम जनमन जैसी जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं की समीक्षा की, जिसमें वितरण तंत्र को मजबूत करने, समन्वय में सुधार करने, फंड के इस्तेमाल में तेजी लाने और राज्यों व कार्यान्वयन एजेंसियों में कार्यान्वयन संबंधी बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

रंजना चोपड़ा की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें अतिरिक्त सचिव मनीष ठाकुर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू), राज्य सरकारें और कार्यान्वयन एजेंसियां ​​शामिल थीं, जिन्होंने प्रमुख हस्तक्षेपों की भौतिक और वित्तीय सुधार का आकलन करने और उनकी प्रभावशीलता और असर को बेहतर के उपायों पर विचार-विमर्श करने हेतु हिस्सा लिया। बैठक में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) की घटकवार विस्तृत समीक्षा भी शामिल थी।

प्रमुख घोषणाएं और उनका विकास संबंधी प्रभाव

आईटीडीए गवर्नेंस तथा विकेंद्रीकृत योजनाओं का सुदृढ़ीकरण: एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों/ परियोजनाओं (आईटीडीए/ आईटीडीपी) के लिए व्यापक परिचालन दिशानिर्देशों के साथ रोडमैप राज्यों और मंत्रालयों के साथ साझा किया गया। इन दस्तावेजों में आईटीडीए/ आईटीडीपी की योजना, संचालन और निगरानी के लिए एक संरचित फ्रेमवर्क स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करना और जिला व ब्लॉक स्तर पर केंद्र व राज्य के हस्तक्षेपों के बीच अधिक समन्वय स्थापित करना है। इस फ्रेमवर्क से अधिक प्रभावी विकेंद्रीकृत योजना को सहयोग मिलने, फंड के बेहतर इस्तेमाल, कार्यान्वयन में देरी को कम करने और राज्यों में जनजातीय विकास के लिए अनुकरणीय मॉडलों को अपनाने में सहायता मिलने की उम्मीद है।

आदि दर्पण का विमोचन

परामर्श बैठक में आदि दर्पण का भी विमोचन किया गया। यह एक व्यापक संकलन है जो मंत्रालय की योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति के साथ-साथ देश भर के आदिवासी समुदायों की जमीनी हकीकत और विकास की स्थिति को दर्शाता है।